8th Pay Commission : केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नये साल पर एक बड़ा तोहफा दिया है । केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी हैं । सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे अरसे से 8 वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सभी सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने 8 वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस नये वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छा खासा का उछाल देखने को मिल सकता है। आइये जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी मे कितनी बढ़ोत्तरी होगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिये बड़ी सौगात:
केंद्र सरकार नये साल पर सरकारी कर्मचारियों के लिये एक बड़ी सौगात लेकर आयी हैं । सरकार ने कर्मचारियों के वेतन मे बदलाव के लिये 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी हैं । इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 16 जनवरी को दी। नये वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और डीए साथ अन्य दूसरे भत्तों मे भी इजाफा होगा। इस नये वेतन आयोग से पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा। इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था। उस समय भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद से वित्त वर्ष 2016-2017 में सरकारी खर्चे में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्घि हुई थी ।
कब लागू होता है वेतन आयोग:
भारत सरकार द्वारा गठित एक हाई लेवल कमिटी होती है । यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी या बदलाव के लिए सिफारिश करती है ।इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। आजादी के बाद भारत सरकार के सभी नागरिक और सैनिक डिवीजन के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करने और सिफारिश करने के लिए सातवें वेतन आयोग की स्थापना की गई थी ।इसमें कर्मचारियों के बोनस, वेतन भत्ते और लाभ की भी समीक्षा की जाती है। पेंशन भोगियों के साथ-साथ महंगाई राहत के बदलाव की भी सिफारिश यह आयोग करता है। वेतन आयोग के किए गए संशोधन और सिफारिश को स्वीकार करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होता है। चाहे तो इसे सरकार स्वीकार कर सकती है अन्यथा अन्य विकल्प भी चुन सकती है।
नए वेतन आयोग में कितनी होगी न्यूनतम सैलरी:
नये वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है । अगर ऐसा संभव हुआ तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मैं बढ़ोतरी संभव है । आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपए हो सकती है। आपको बता दें फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है । पेंशन भोगियों की बात की जाए तो फिलहाल 9000 से बढ़कर 25,740 हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के सभी वेतन को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है।
कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग:
यदि आठवें वेतन आयोग की बात की जाए तो इसकी सिफारिश 2026 में लागू होगी । इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था ।सातवें वेतन आयोग ने अपनी सारी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को सरकार को सौंपी थी ,और इस वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था ।एक वेतन आयोग 10 साल के लिए कार्यरत होता है । जो की 2026 में पूरा होगा, वेतन आयोग की सारी प्रक्रिया पूरा होने में करीब डेढ़ साल लग सकते हैं । ऐसा माना जाता है कि वेतन आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है । इसमें बदलाव भी संभव हो सकते हैं । वेतन आयोग को लागू करने से पहले सरकार और सभी हित धारकों से सलाह मशवरा लिया जाएगा।
बबीता आर्या
