Delhi Govt Welfare Scheme: आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिव्यांग जनों को 5000 रूपये प्रति माह देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। उम्मीद है दिल्ली में चुनाव से पहले जनता के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है, फिलहाल दिव्यांगों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ने प्रतिमा 5000 रूपये देने का फैसला किया है।
60% दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को 5000 रूपये मासिक देगी दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली निवासी उन दिव्यांग जनों को 5000 रूपये हर महीने देने की घोषणा की है, जिनकी शारीरिक दिव्यांगता 60 फ़ीसदी है। सरकार के अनुसार दिल्ली में लगभग 10,000 दिव्यांग इस श्रेणी में आते हैं।
Delhi Govt Welfare Scheme दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने लिया फैसला
दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया 60 फ़ीसदी दिव्यांग जनों को अधिक देखभाल और खास मदद की आवश्यकता होती है, इसे देखते हुए हमारी सरकार ने उन्हें 5000 रूपये हर महीने देने का निश्चय किया है। दिव्यांगों को हर महीने इतनी बड़ी राशि देने वाली दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार बन गई है।
1.2 लाख दिव्यांगों को पेंशन देती है दिल्ली सरकार
आपको बता दें दिल्ली सरकार राज्य में 1.2 लाख ऐसे दिव्यांगों को पेंशन दे रही है जिनकी दिव्यांगता 42 फ़ीसदी है और अब 60 फ़ीसदी दिव्यांग जनों को सरकार 5000 रूपये प्रतिमाह देने जा रही है। इसके लिए उन दिव्यांग जनों को मेडिकल सर्टिफिकेट देकर वेरीफाई किया जाएगा और उनके UDID कार्ड बनाए जाएंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में 2.44 लाख दिव्यांग नागरिक थे और WHO के एक आकलन के मुताबिक दिल्ली में लगभग 10,000 ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्हें खास मदद और देखभाल की जरूरत होती है। अभी तक देश में केवल तमिलनाडु सरकार इस श्रेणी के दिव्यांगों को 1000 रूपये प्रति माह की मदद दे रही है। लेकिन दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार होगी जो 5000 रूपये की राशि प्रति माह ऐसे दिव्यांग जनों को देगी।
दिल्ली सरकार शुरू करेगी दिव्यांग जनों का पंजीकरण
दिव्यांग जनों को इस योजना Delhi Govt Welfare Scheme का लाभ देने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही पंजीकरण अभियान शुरू करेगी। लाभार्थियों को इसके लिए 60 फीसदी दिव्यांगता का मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वेरिफिकेशन के बाद ऐसे दिव्यांगजनों को 5000 रूपये प्रति माह की सरकारी मदद शुरू कर दी जाएगी।
