Supreme court on Delhi stray dogs : आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है । दिल्ली एनसीआर के इलाकों से आवारा कुत्तों की हटाने और उनको आश्रय स्थल मे रखने के आदेश दिये हैं । सोमवार को जारी सूचना के आधार पर दिल्ली एनसीआर के सभी लावरिस कुत्तों को हटा कर उन्हें आश्रय स्थल मे रखने के आदेश दिये गए हैं । इसके साथ ही कोर्ट का कहना है कि इसमें बाधा डालने वालो पर सख्त कार्यवाही की जाये। सभी इलाके कुत्तों से मुक्त होने चाहिये ।
आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
देश मे आवारा कुत्तों को लेकर बढ़ते आतंक को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे हटाने के आदेश दिये हैं । सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल में रखने का आदेश दिया है । सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जो भी इस कार्य में बाधा डालेगा उस पर सख्त कार्यवाही होगी। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की अथॉरिटीज से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे की लावरिस कुत्ते दोबारा से गली, मोहल्ले या सड़कों पर वापिस ना आ सके। सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम या आश्रय स्थल मे रखा जाये। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली रेबिज के बढ़ते मामलों मे गंभीर चिंता जताते हुए यह निर्देश दिये हैं। कोर्ट का कहना है कि जो भी व्यक्ति या संगठन इस काम मे बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त होना चाहिये और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा।
इस मामलें में दिल्ली की सरकार अहम बैठक करने जा रही है । बैठक में आवारा कुत्तों के लिये एक्शन प्लान तैयार किया जायेगा। जानकारी के अनुसार इस अहम बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल शर्मा भी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पशु प्रेमियों का इस फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होगा। इस बात को लेकर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा हैं कि यदि कोई भी संगठन या व्यक्ति इस कार्य मे बाधा डालेगा तो उस पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है । कोर्ट का यह भी कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी की भावनाओं को आहत ना किया जाये।
दिल्ली सरकार करेगी उच्चस्तरीय बैठक:
दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा हैं कि दिल्ली सरकार एक सुसंगठित योजना के माध्यम से इस समस्या का समाधान करेगी। कोर्ट के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता मे एक उच्चस्तरीय बैठक करने जा रही है । जिसमें कोर्ट के आदेश का पालन करने और उसे लागू करने के लिये उचित कदम उठायें जाने पर चर्चा की जायेगी। रेखा गुप्ता का कहना है कि, दिल्ली के लोग पिछ्ले कुछ वर्षो से लगातार आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रहे हैं । सरकार के सत्ता में आने बाद से हमने इस पर कार्य शुरु कर दिया और इसका एक स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कार्य करना शुरु किया।
आदेश ना मानने पर होगी सख्त कार्यवाही:
आवारा कुत्तों के काटने और होने वाले हमले के बेहद गंभीर मामलों को देखते हुए जस्टिस ‘जेबी पारदीवाला’ का कहना है कि आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए भावनाओं की जगह कार्यवाही की जरुरत है । दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हे शेल्टर होम मे रखने के निर्देश दिये हैं ।इसके साथ ही सख्त तौर पर कहा है कि यह वापस सड़को पर ना लौटें । कोर्ट की चेतावनी भी है कि यदि कोई संगठन या व्यक्ति इस कार्य मे बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी इस संबंध में सरकार अवमानना की कार्यवाही भी कर सकती हैं ।
