Devi Ahilyabai Women Empowerment Mission : महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के मालवा की धरती से ही लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जैसी वीरांगना ने जन्म लिया था। जिन्होंने अपने राज काज, लोकप्रिय शासन, न्याय प्रियता व दानशीलता से कुशल प्रशासक की पदवी पाई थी। अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जन्म जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नए मिशन की शुरुआत की है। जिसमें महिलाओं के लिए कई योजनाओं का उपहार है। मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री के बताए मंत्र GYAN पर अपने इस मिशन को केंद्रित करने जा रहा है। GYAN का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी, इन सब पर सरकार का खास ध्यान रहेगा और इसमें भी महिलाओं के लिए कई खास अभियान और योजनाएं चलाई जाएंगीं।
GYAN (Gareeb, Yuva, Annadata, Nari) पर रहेगा फोकस
इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई वूमेन एंपावरमेंट मिशन लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक यह मिशन महिलाओं का न सिर्फ सर्वांगीण विकास करेगा बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनाएगा। इस मिशन के लागू होने से महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा जिससे पूरे राज्य की सामाजिक और आर्थिक तरक्की भी हो सकेगी।
महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा सशक्तिकरण योजनाएं
मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए जाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का मानना है कि राज्य में महिलाओं के लिए देवी अहिल्याबाई वूमेन एंपावरमेंट मिशन (Devi Ahilyabai Women Empowerment Mission) पूरे देश भर के लिए एक मिसाल बन सकता है। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं।
जन्म के समय लिंगानुपात में प्रति 1000 पर 5 की वृद्धि
लड़कियों की शिक्षा में 5% की वृद्धि
मातृ मृत्यु दर में 1000 पर 10 की कमी
महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 प्रतिशत की कमी
बाल विवाह की रोकथाम
महिला श्रम शक्ति भागीदारी में 3% की वृद्धि
महिलाओं के सुरक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हर जिले में वन स्टॉप सेंटर बनाने की योजना जिससे राज्य भर में लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी।
वीमेन हेल्पलाइन 181 द्वारा पीड़ित महिलाओं की मदद
महिलाओं के लिए योजनाओं की बौछार
वित्त वर्ष 2024 – 25 में 6 लाख 30 हजार के लगभग गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत राज्य में 11 000 लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा दी गई है।
महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए भी कई योजनाएं लांच की गई हैं। जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रमुख है। जिसमें राज्य की एक करोड़ 27 लाख महिलाओं के लिए 1552 करोड़ का फंड ट्रांसफर किया गया है।
लड़कियों को डिजिटल साक्षरता से जोड़ने के लिए नई मुहिम चलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 50 लाख लड़कियों को रजिस्टर किया गया है
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वूमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 30 हजार महिला स्वयं सहायता समूह को लगभग 648 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की है।
महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में “दीदी कैफे” और “ई एक्सप्रेस व्हीकल” चलाए जा रहे हैं। जिन्हें पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 169 दीदी कैफे और 219 एक्सप्रेस व्हीकल शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत परिवार की महिला सदस्य के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है अभी तक 7 लाख 29 हजार 162 घर महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं। और 19 लाख से ज्यादा घरो का परिवार के पुरुष सदस्य के साथ महिलाओं को सह स्वामित्व प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 49 लाख घर दिए गए हैं जिसमें 26 लाख से अधिक घर महिलाओं के नाम पर हैं।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास
मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 54 हजार युवतियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।
RSETI के तहत 2 लाख 80 हजार ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है।
राज्य की एमएसएमई पॉलिसी 2025 के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 50% कैपिटल की सब्सिडी भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख 80 हजार महिलाएं अपना उद्यम स्थापित कर सब्सिडी ले चुकी हैं।
मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहां हर साल बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं। यहां के पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए खास तौर पर 10 हजार प्रशिक्षित महिलाओं को पर्यटन सेवाओं में नियुक्त किया गया है। पचमढ़ी में होटल अमलतास राज्य का पहला ऐसा होटल है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है।
इसके अलावा राज्य में साड़ी उद्योग में महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। जहां चंदेरी, माहेश्वरी और बाघ प्रिंट की साड़ियां बनाने के काम में हजारों महिलाएं रोजगार पा रही हैं।
Devi Ahilyabai Women Empowerment Mission के अंतर्गत
महिलाओं और लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अन्य कई योजनाएं चली जा चलाई जा रही हैं राज्य की 18 लाख विधवाएं और परित्यक्त महिलाओं और सिंगल मदर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष विवाह के लिए 43 हजार लड़कियों को 240 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कल्याणी योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लांच रूपये की मदद भी की जाती है।
